PM Vishwakarma Yojana
शिल्पकारों और स्थानीय कारीगरों ने भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पीढ़ियों से अपने कौशल और कार्यों में योगदान दिया है। इन कारीगरों को पहचानने और उनके उत्थान के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल और केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना – पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 15 अगस्त, 2023 को शुरू की गई और 17 सितंबर, 2023 को लॉन्च की गई। इस योजना का नाम परमात्मा के नाम पर रखा गया है शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा। वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए अपने बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमन जी ने 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर इसके लॉन्च के लिए कैबिनेट से मंजूरी ले ली।
PM Vishwakarma Yojana योजना का उद्देश्य पूरे देश में असंगठित क्षेत्र, पारंपरिक शिल्पकारों, छोटे व्यवसायों और स्थानीय कारीगरों को कम ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करके उनका समर्थन करना है। इसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ प्रशिक्षण, कार्यप्रणाली, और कौशल सलाह प्रदान करना है। योजना के लिए आवंटित बजट रु. पांच वर्षों के लिए 13,000 से 15,000 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027-28)।
इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली शिल्पकारों को पढ़ाना और वित्त पोषित करना है ताकि उन्हें राष्ट्र के लिए अपनी सर्वोत्तम क्षमता से योगदान देने में मदद मिल सके। हमारे देश के ये प्रतिभाशाली कारीगर आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं और अपने लिए बुनियादी जीवनशैली का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। यह योजना उन्हें उनके कौशल विकास, विशिष्ट पहचान और समग्र रूप से व्यवसाय वृद्धि के लिए सशक्त बनाती है।
PM Vishwakarma Yojana योजना विवरण
इस योजना में 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं, जैसे राजमिस्त्री, मोची, कुम्हार, मूर्तिकार और बहुत कुछ। कार्यक्रम में भाग लेने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और एक पहचान पत्र मिलेगा। यह पहल रुपये का लाभ प्रदान करती है। कौशल प्रशिक्षण के लिए 500 रु. आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 15000 रु.दिए जायेंगे |
PM Vishwakarma Yojana से अनुमानित 30 लाख कारीगर और शिल्पकार परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है, पहले वर्ष में पांच लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। सरकार, इस योजना के तहत आने वाले लोगो को बिना ऋण की राशी उपलब्ध कराएगी वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से पुनर्भुगतान की सुविधा के साथ 3 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा | लाभार्थी बायोमेट्रिक-आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से मुफ्त में नामांकन कर सकते हैं। यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, आदिवासियों और अन्य हाशिये पर रहने वाले समूहों के लिए सुलभ है।
PM Vishwakarma Yojana के लिए पात्र व्यवसायों की सूची
PM Vishwakarma Yojana के अंतर्गत 18 पारंपरिक व्यापार शामिल हैं:
1.बढई
2.कुम्हार
3.मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला
4.मोची (जूता कारीगर/जूता कारीगर)
5.राजमिस्त्री
6.टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉपर बुनकर
7.गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक)
8.नाई
9.माला बनाने वाले
10.धोबी
11.दर्जी
12.मछली पकड़ने का जाल निर्माता
13.नाव बनाने वाले
14.अस्त्रकार
15.लोहार
16.हथौड़ा और टूल किट निर्माता
17.ताला
18.सुनार
PM Vishwakarma Yojana के तहत लाभ
PM Vishwakarma Yojana सभी आवेदकों को अपने कौशल को उन्नत करने और अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई तकनीक सीखने का मौका देने के साथ कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान करती है।
PM Vishwakarma Yojana आवेदकों को रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिससे उन्हें बेहतर आजीविका वहन करने के लिए अपनी कमाई बढ़ाने में मदद मिलती है।
PM Vishwakarma Yojana भारत की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित करती है और इसे विश्व स्तर पर बढ़ावा देकर इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है। इससे विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों तक पहुंच बढ़ती है। यह योजना सफल आवेदकों को उनके प्रतिभाशाली शिल्प और कारीगर गतिविधियों के लिए बाजार, प्रदर्शनियों और मेलों में बढ़ावा देकर मान्यता प्रदान करती है।
PM Vishwakarma Yojana पात्रता मानदंड
पारंपरिक पारिवारिक व्यवसायों में शिल्पकार और कारीगर।
असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं।
पंजीकरण के समय पारंपरिक शिल्प कौशल या कारीगर गतिविधियों में शामिल होना।
उम्र की आवश्यकता:
आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
कोई ऊपरी आयु सीमा निर्दिष्ट नहीं है।
– नागरिकता और निवास:
आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
वे भारत के निवासी होने चाहिए.
-पिछली सरकारी ऋण:
आवेदकों को पिछला सरकारी ऋण प्राप्त नहीं होना चाहिए।
पिछले 5 वर्षों में समान केंद्र या राज्य सरकार की स्वरोजगार/व्यवसाय विकास योजनाओं के तहत कोई ऋण नहीं।
-आय सीमा:
किसी परिवार की वार्षिक आय एक विशिष्ट सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आय सीमा आवेदक की श्रेणी के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।
-पंजीकरण सीमा:
पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक सीमित हैं, जिसमें पति, पत्नी या अविवाहित बच्चे शामिल हैं।
-सरकारी सेवा:
सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे |
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